सुवास श्रेष्ठ –

काठमाडौं, असार २० ।
रवि लामिछानेमाथि भएको भनिएको “राज्यको प्रतिशोध र अन्याय” विरुद्धको हस्ताक्षर अभियानमा कलाकार र सञ्चारकर्मीहरूको  उपस्थिति देखिएपछि यो अभियान सामाजिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। अभियानमा सहभागी भएकामध्ये राजाराम पौडेल, किरण केसी (रातमकै), रमेश उप्रेती, खेम सेन्चुरी, दारीबा लगायत चर्चित कलाकार र सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीसमेतको समर्थन रहेको छ। तर यीनै हस्ताक्षरकर्ताहरू अब कानुनी कारवाहीको संभावित घेरामा पर्ने देखिएको छ।

सामाजिक अभियन्ता युवराज सफलले हस्ताक्षर अभियानलाई “अदालतको अपहेलना” भएको भन्दै त्यसविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

“अभियानको नाममा न्यायालयको अपमान?”

सफलका अनुसार “अदालतको निर्णय एवं न्यायपालिकाको मर्यादा तोड्नु भनेको संविधानकै खिल्ली उडाउनु हो । कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक ऐक्यबद्धता जनाउनु अदालतको अवहेलनासँग मेल खान्छ। यसको कानुनी प्रतिकार हुनेछ।”

हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी कलाकारहरूले भने आफूहरूले कुनै अदालतको अपमान नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। एक कलाकारले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “यो न्यायप्रति प्रश्न होइन, व्यक्तिमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्धको आवाज हो।”

अब प्रश्न उठेको छ—के न्यायपालिकाको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउनु अदालतको अवहेलना हो? कि त्यो नागरिक अधिकारभित्र पर्छ?

एक कानुनी विज्ञ भन्छन्, “यदि कुनै अभिव्यक्ति अदालतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै सन्देश दिन्छ र जनमत बनाउने प्रयास गर्छ भने, त्यसले अवहेलनाको सिमाना छुन सक्छ।”

तर मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्, “न्यायको निर्णय ‘पवित्र’ हो भन्ने नाममा असहमति जनाउने अधिकार खोस्न सकिन्न। अदालतप्रति सम्मानसहितको आलोचना लोकतन्त्रको सार हो।”रवि लामिछानेमाथि ऐक्यबद्धता जनाउँदै थालिएको हस्ताक्षर अभियान अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायिक मर्यादाबीचको द्वन्द्वमा फँसिएको छ। युवराज सफलको चेतावनी कानुनी कार्यवाहीमा परिणत भयो भने कलाकार, सञ्चारकर्मी र नागरिक आन्दोलनबीचको यो बहस अझ चर्कने निश्चित छ।