घरजग्गा वर्गीकरण गरिएका स्थानीय तहमा मात्रै कित्ताकाट हुने भए पनि वर्गीकरण नभएको स्थानमा समेत त्यस्तो कार्य भइरहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘स्थानीय तहबाट ‘कृषियोग्य जग्गा नभएको’ सिफारिसका आधारमा जुनसुकै जग्गा पनि कित्ताकाट हुने गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म १ सय ५० स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
चालु वर्ष जग्गाको खण्डीकरण दर २.१५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिए पनि लक्ष्यविपरीत ४.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषियोग्य जमिन गैरकृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण भइरहेकाले यस्तो कार्य रोक्न कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैया, भैरहवा, साँखु, जलेश्वर र भक्तपुरका ५० निःसर्गकर्ताले ०७७/०७८ मा जग्गा निःसर्ग गर्दा स्वामित्व अवधि र थैलीको आधारमा तिर्नुपर्नेभन्दा कम रकम दाखिला गरेकाले नपुग ५ करोड ८६ लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर कम असुल गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ । आयकर ऐन ०५८ को दफा ९५ क (५) र जग्गा तथा घरजग्गा निःसर्गमा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्देशिका, ०७२ बमोजिम जुनसुकै किसिमबाट स्वामित्व प्राप्त गरेको जग्गा तथा घरजग्गा भए पनि ५ वर्ष नपुगेको भए ५ र ५ वर्ष अवधि पुगेको भए २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भूउपयोग ऐन, ०७६ मा भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । कुनै व्यक्ति वा किसानले कृषिका लागि प्रयोग गर्न नसके उक्त जमिनलाई भूमि बैंकको जिम्मा दिने र बैंकले कृषि कार्य गर्न वा अन्य व्यवसायका लागि दिने गरी भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको थियो । ०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रत्येक प्रदेशमा भूमि बैंकका कम्तीमा ५० शाखा स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको थियो । हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । केही स्थानीय तहले भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे पनि संघीय सरकारले आवश्यक मार्गदर्शक कानुन जारी नगर्दा कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यो समाचार कान्तिपुर प्रकाशित छ।
