सरकारले गत साताको तीव्र वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट अत्यधिक प्रभावित भएका पालिकाहरुलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’को रूपमा घोषणा गरेको छ।विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार, कुनै क्षेत्रमा गम्भीर विपद्को स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा सरकारलाई उक्त क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको छ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ जिल्लाका ४० पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्रको रूपमा नामित गरेको हो। यस निर्णयलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी प्राधिकरणको बैठकले सिफारिस गरेको थियो।

सरकारका प्रवक्ता र संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, विपद्को अवस्था मूल्यांकन गर्न र राहत तथा पुनःनिर्माणका कार्यहरूमा सहजता ल्याउन १४ जिल्लाका ४० भन्दा बढी पालिकालाई तीन महिनाको लागि संकटग्रस्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको हो।

संकटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएका पालिकाहरूमा फिदिम, फालेलुङ र फाल्गुनन्द (पाँचथर), चम्पादेवी र सुनकोशी (ओखलढुंगा), वेलका (उदयपुर), बेनिघाट रोराङ, नेत्रावती डबजोङ, धुनिबेंसी र गजुरी (धादिङ), गौरीशंकर, बिगु, शैलुङ (दोलखा), मन्थली, रामेछाप, खाँडादेवी, दोरम्भा शैलुङ, सुनापति, लिखु तामाकोशी, गोकुलगंगा र उमाकुण्ड रहेका छन्।

साथै, संकटग्रस्त घोषणा गरिएका अन्य क्षेत्रहरूमा भोटेकोशी (सिन्धुपाल्चोक), बागमती, कोन्ज्योसोम र गोदाबरी (ललितपुर), रोशी, पनौती, तेमाल, नमोबुद्ध, बेथानचोक, मण्डनदेउपुर, चौरीदेउराली, महाभारत (काभ्रेको) तथा गोलन्जोर, सुनकोशी (सिन्धुली), फिक्कल (इलाम), इन्द्रसरोवर र बकैया (मकवानपुर) र भरतपुर, माडी र इच्छाकामना (चितवन) रहेका छन्।