काठमाडौं, – नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। हालै जारी भएको सूचनामा राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याजलाई मंसिर मसान्तसम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

निर्माण व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूका लागि यो निर्णय एक महत्वपूर्ण राहतको रूपमा आएको छ। निर्माण क्षेत्रले हालैको समयमा विभिन्न समस्याहरूको सामना गरिरहेको अवस्थामा, यस निर्णयले व्यवसायीहरूलाई आर्थिक व्यवस्थापनमा सहुलियत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयसँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस अवधिमा कुनै पनि पेनाल ब्याज, शुल्क, जरिवाना वा ब्याजको ब्याज लिने छैनन्। यो व्यवस्था व्यवसायीहरूलाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउनका लागि गरिएको हो। समयमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा यद्यपि, मंसिर मसान्तसम्म पनि कर्जा भुक्तानी नगरेको खण्डमा, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त कर्जालाई डिफल्ट मान्ने र सोही अनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार राख्नेछन्।

यो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय चेतना अभिवृद्धि अभियानको एक हिस्सा हो, जसले निर्माण व्यवसायमा परेको आर्थिक दबाबलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।