काठमाडौ ।। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले खोला किनारका निजी जग्गामा भवन निर्माण अनुमति नरोकिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। महानगरको यो निर्णयलाई पछिल्लो समय निर्माण रोक्का भएर पीडामा परेका नागरिकका लागि राहतको रूपमा लिइएको छ।
महानगरपालिकाले बुधबार जारी गरेको सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न कुनै अवरोध नरहने स्पष्ट गरेको छ। यससँगै यसअघि रोक्का गरिएको निर्माण अनुमति फुकुवा भएको छ।
महानगरले सूचनामा उल्लेख गरेको छ, “कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माणाधीन संरचनामा समेत रोक्का नराखिने जानकारी गराइन्छ।”
यसअघि मेयर बालेन शाहले खोला अतिक्रमण रोक्ने उद्देश्यसहित खोला किनारका जग्गामा निर्माणमा कडाइ गरेका थिए। उक्त निर्णयका कारण कानुनी स्वामित्व हुँदाहुँदै पनि धेरै नागरिक घर निर्माण गर्न नपाएर आर्थिक र मानसिक रूपमा पीडित बनेका थिए।
महानगरको पछिल्लो निर्णयले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका जग्गाधनी र घर निर्माणको तयारीमा रहेका नागरिकलाई राहत मिलेको प्रतिक्रिया आएको छ। पीडित पक्षले यस निर्णयलाई ‘घाउमा मलहम लागेको’ भन्दै स्वागत गरेका छन्।
महानगरपालिकाले अब कानुनअनुसारको मापदण्डभित्र रहेर विकास र नागरिकको हक–अधिकार दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महानगरको निर्णय
