बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले सार्वजनिक बिधालयहरुमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानध्यापक नियुक्त गर्ने निर्णयलाई सर्बोच्चले कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिए सङ्गै बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको निर्णय क्षमतामा कमजोर सावित भएको छ। नगरपालिकाले आज एउटा सूचना मार्फत सर्वोच्च आदेश बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मको लागि प्रधानाध्यापक छनौट तथा नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकिया हाललाई स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्दै जारी गरेको छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सार्वजनिक बिधालयहरुमा स्थानिय सरकारको निर्णयले प्रधानअध्यापक नियुक्त गर्ने विषयमा व्यापक विरोध भएको थियोे केन्द्रिय शिक्षा ऐनमा तल्लो तहको सरकारले उक्त निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्योजन नगरिएको र बूढानिलकण्ठ नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम ऐन नबनाई कार्यविधि बनाएको हुँदा  नीति भित्रै निश्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी किसिमको शिक्षाविद्, नेपाल शिक्षा आयोगको प्रतिनिधिहरु सहितको गठन प्रकृयाका सम्बन्धमा नबोलेको पाईएकोले नीति सहि भएता पनि नियतमा कही कतै खोट देखिएको तसर्थ केन्द्रिय शिक्षा ऐन निर्माण भए पश्चात शिक्षा सेवा आयोगको उपस्थितिमा छनोट प्रकृयाको  सामान्य ज्ञान पनि नराखि  निर्णय गरिएको प्रती नेपाली काङ्ग्रेस,माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले बिरोध समेत गरेको थियोे ।

सर्बोच्च अदालतले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गरेको उक्त निर्णयलाई उल्ताउदै कार्यन्वयन नगर्नु भनेपछी हालै नगरपालिकाले  सुचना सार्वजनिक गरेको छ जहा नगरपालिकाले गरेको निर्णय विरुद्ध आफैंले उक्त निर्णय कार्यन्वयन गर्ने नसकिने अवस्था सृजना भएको हो  ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा आज जारी गरिएको सार्वजनिक सुचना यस्तो छ ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०६०/०४/०१ मा जारी प्रधानाध्यापक छनौट तथा पदस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बमोजिम यस कार्यालयबाट मिति २०८०/०४/०३ गते प्रधानाध्यापक पदको लागि आवेदन आसन र मिति २०५०/०४/०५ मा परीक्षा तालिकाको लागि सूचना प्रकाशिन गरिएको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत काठ्माडौबाट सो कार्य हाललाई नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०८०/०४/१२ गते उत्प्रेशण परमादेश समेतको आदेश बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मको लागि प्रधानाध्यापक छनौट तथा नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकिया हाललाई स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।