बैंकको दायित्व एवं भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गर्ने नसकेको अवस्थामा अथवा जरिवाना ब्याज लिन नपाइने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा आउदो जेठ मसान्त सम्मका लागि त्यस्तो सुविधा दिएको हो यसले समीक्षामा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय संचालनमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोड रुपैयाँसम्म ऋणकर्तालाई उद्योग व्यवसायको पुनर्संरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाइने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

यसका लागि नगदप्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०७८ असार मसान्तभित्र संरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋण बाट लिने प्रमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ ।