काठमाडौं, असार १८ –
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजदेखि राज्यको तर्फबाट प्राप्त गर्दै आएकी सेवा सुविधा त्याग्ने निर्णय गरेकी छन्। नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशको घोषणा गरेलगत्तै आएको यो कदम नेपाली राजनीति र सत्ता-संरचनामा बहसको नयाँ ढोका खुलेको संकेत हो।

भण्डारीको सचिवालयबाट पठाइएको सेवा परित्यागको पत्र बुधबार गृह मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। सो पत्र सम्बन्धित शाखामा पठाइसकिएको र अबदेखि उनलाई पूर्वराष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा दिइने अधिकांश सेवा सुविधा रोकिने छ।

पहिलो पटक, एक पूर्वराष्ट्र प्रमुखको यस्तो निर्णय

पूर्वराष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू र सभामुखहरूले समेत आफ्नो कार्यकालपछिको सेवा सुविधा लिएर पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका उदाहरणहरू धेरै छन्। तर, भण्डारीले भने यस्तो सुविधा त्यागेर सक्रिय राजनीतिमा ‘नैतिक प्रवेश’ गर्ने संकेत दिएकी छन्। उनी सम्भवतः सेवा सुविधा त्याग्ने पहिलो पूर्वराष्ट्र प्रमुख बनेकी हुन्।

के-के सेवा सुविधा छोडिन् भण्डारीले?

गृह मन्त्रालयका अनुसार भण्डारीलाई मासिक डेढ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा प्रदान गरिन्थ्यो, जसमा उपसचिव सरहका स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी, मासिक इन्धन तथा सुरक्षाकर्मीको लागि छुट्टै घरभाडा समावेश थियो।

स्वकीय सचिवको रूपमा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति राजकुमार राई कार्यरत थिए। अबदेखि उनले उक्त भूमिका र सुविधा पाउने छैनन्।

सुरक्षा प्रोटोकल भने अनिवार्य

हालको निर्णयअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिइने सुरक्षा सुविधा भने कानुनतः त्याग गर्न नमिल्ने भएकाले सेना तथा प्रहरीले तोकिएको प्रोटोकल अन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्था यथावत रहनेछ। गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, पूर्वराष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रको सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशीलता कायम रहन्छ, त्यसैले सुरक्षा कटौती हुन सक्दैन।

 एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी नेतृत्व भूमिकामा उनको सक्रियताले अब कस्तो मोड लिन्छ, त्यो भने चासोको विषय बन्न थालेको छ।