काठमाडौ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएका गैर–आकस्मिक सेवा हटाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी चर्चा सुरु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०८३ जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा समेत प्रतिक्रिया आउन थालेको हो।

यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्ग्देन ले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै जनताले प्राप्त गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा सुविधालाई कुनै पनि बहानामा संकुचन वा स्थगन गर्नु दुःखद भएको बताएका छन्।

लिङ्देनले अन्य क्षेत्रको खर्च कटौती गरेर भए पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सीमित बनाउनेभन्दा अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै लैजान सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने कार्यक्रमको वित्तीय व्यवस्थापन र सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। बोर्डको २०८३/०२/११ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ। निर्णयअनुसार अब निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक सेवा भने यथावत् सञ्चालन हुने जनाइएको छ।

सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी निजी अस्पतालबाट उपचार गराउँदै आएका सर्वसाधारण नागरिक प्रभावित हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस सुरु भएको छ।