बागमती मन्च।

सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय गरेपछि त्यसलाई विभेदकारी भन्दै महासंघले देशव्यापी दबाबमूलक अभियान घोषणा गरेको हो।

महासंघले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति अधिकार, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै यसअघि २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सरकारसमक्ष निर्णय फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि थप दबाब सिर्जना गर्न चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको महासंघले जनाएको छ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार २०८३ वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नेछन् भने वैशाख १० गते बिहान जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेछन्। सोही दिन दिउँसो केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।

त्यसैगरी वैशाख ११ गते देशभरका सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्रिन आह्वान गरिएको छ। सोही दिन बिहान पत्रकार तथा महासंघका सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभिव्यक्त गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

महासंघले वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने र वैशाख १५ गते नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघसँग समन्वय गरी स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना बनाएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिइएको छ।