बुढानिलकण्ठ – बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीलाई आइतबार नेकपा (माओवादी केन्द्र), बुढानिलकण्ठ नगर समितिले खोला किनाराको ४० मिटर मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न र जनजीविका समस्याको समाधानका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा बुढानिलकण्ठ क्षेत्रका नागरिक, विशेषगरी किसान, व्यापारी र साना उद्यमीहरूले सामना गरिरहेका कठिनाइहरूको विवरण समावेश गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको ४० मिटर मापदण्डले स्थानीय जनताको जग्गा, घर र व्यवसायमा गम्भीर असर गर्ने र उनीहरूको दैनिक जीवनमा कठिनाइ थपिएको उल्लेख गरिएको छ। यो मापदण्डले जग्गा मिचिएका र प्रभावित नागरिकहरूको जीवनस्तरमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बुढानिलकण्ठ नगरकमिटीले यो मापदण्डलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, नगरपालिका भित्र दैनिक जनजीवनमा समस्या परेका नागरिकहरूको जनजीविका समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रले जनताले भोगिरहेका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने कुरा जोड दिएको छ।
नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उठाइएका मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नगरपालिकाभित्र छलफल गरिने र प्रभावित जनताको हितमा आवश्यक कदमका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले माओवादी केन्द्रले जनताका समस्या समाधानका लागि चालेको यस कदमको सराहना गर्दै नगरपालिकाले अविलम्ब ठोस समाधान ल्याओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्।
