काठमाडौं, असार ।
यातायात व्यवस्था विभागको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीसम्बन्धी सबै सेवा शुक्रबार दिनभर बन्द हुँदा करिब ३०० सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । लाइसेन्स छपाइको नियमित काम मात्र होइन, विदेश अध्ययन, रोजगारी वा शान्ति मिसनमा जान आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सेवा समेत ठप्प हुँदा सेवाग्राही अलपत्र परेका हुन्।

विभागले शुक्रबार बिहानै सूचना जारी गर्दै “प्रणालीमा प्राविधिक समस्या देखिएकाले सबै सेवा बन्द गरिएको” जनाए पनि साँझ फेरि अर्को सूचना जारी गर्दै “सबै सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको” बताएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार सर्भरमा समस्या देखिएपछि सेवा बन्द गरिएको थियो। “शुक्रबार साँझदेखि सबै सेवा पुनः नियमित भएका छन्,” उनले बताए।

विदेश जानेका लागि दिइने अत्यावश्यक सेवाबाट मात्रै दैनिक दुई–तीन सय सेवाग्राही लाभान्वित हुँदै आएका थिए। तर शुक्रबार बिहानै सेवा बन्द भएपछि उनीहरू र अन्य हजारौं सेवाग्राहीलाई लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा लिन नसक्दा हैरानी भयो।

जेठदेखि बिग्रिएको मेसिन, ‘अत्यावश्यक’ भने त्यहीबाट

विभागले जेठ महिनादेखि नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिएको भन्दै नियमित छपाइ बन्द गरिरहेको थियो। तर, यही बिग्रिएको मेसिनबाटै अत्यावश्यक लाइसेन्स छपाइ जारी राखिएको थियो।

देशभरका लाइसेन्स छपाइका लागि विभागसँग एउटै मास प्रिन्टर छ, जसले दैनिक ५–६ हजार लाइसेन्स छपाइ गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर प्राविधिक कमजोरीका कारण विभागले दैनिक करिब ३ हजार मात्र छापिरहेको छ।

सन् २०१५  देखि लागू गरिएको स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली सुरुदेखि नै अलपत्र अवस्थामा छ। अनलाइन प्रणाली, एप्लिकेसन समस्या र लेजर प्रिन्टिङ समस्या पटक–पटक देखिँदै आए पनि समस्या समाधानतर्फ विभागको ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने देखिन्छ।

क्यूआर कोड राख्ने योजना अलपत्र

गत भदौमा विभागले कर तिरेको रसिदमै फोटो र क्यूआर कोड राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

दैनिक ५ हजारभन्दा बढी नयाँ लाइसेन्स माग भइरहेका बेला ३० लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छपाइ पर्खाइमै रहेको विभाग आफैंले जानकारी दिएको छ।प्राविधिक समस्या भन्दै एकैदिन सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्दा सयौं सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। यातायात विभागको सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोर व्यवस्थापन र नियमित समस्या समाधानको अभावले आम नागरिकमा असन्तोष बढ्दो छ। अबको प्राथमिकता—मेसिन मर्मत, वैकल्पिक उपाय र पारदर्शी कार्यान्वयन हुनु जरुरी देखिन्छ।