असार ,५ । सरकारले यहि बर्षको बजेट भाषण बाट चुरेमा भएको प्राकृतिक श्रोतहरु ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्न र यसलाइ सहज बनाउने भनी व्यापार घाटा घटाउने सरकारको नीतिबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुद्दाकाे अन्तिम किनारा नलागुञ्जेलसम्म याे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले भनेकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरूमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चमा सरकारले गरेको यहि निर्णय यसबारे ७ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
अन्तरिम आदेशमा ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने बजेटकाे बुँदा कार्यान्वयन नगर्न भनिएकाे छ ।
बजेटमा उल्लेख गरिए अनुसार उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न , भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियोे ।
श्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले चुरेबाहेकका अन्य क्षेत्रबाट उत्खनन गरेर निकासी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त शब्द झिकेर निशर्त उत्खनन गरेर निकासी गर्ने प्रावधान बजेटमा राखेको थियो ।
चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा यस बाट दीर्घकालीन असर पर्नी भएकोले यस बिषयमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
