काठमाडौँ— काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका नदी किनारबाट २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयप्रति एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ। एमालेले उक्त निर्णयले काठमाडौँ महानगरपालिकाका करिब ८० हजार घरधुरीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँदै, तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ।

नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला इन्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले महानगरको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नागरिकको सम्पत्ति अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे। उनले महानगरको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसले ८० हजार घरधुरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने बताए।

एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष दीपक निरौलाले पनि महानगरको निर्णयले नागरिकको सम्पत्ति अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै, यसको फिर्ताको माग गरे। उनले भने, “महानगरको यो निर्णय नागरिकको निजी सम्पत्तिमा अवैध हस्तक्षेप हो र यसले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउने छ।”

एमालेले महानगरको निर्णय बदर गर्न सातबुँदे माग अघि सारेको छ।

1.महानगर प्रमुखबाट जारी सूचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।
2. सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको लागि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने।
3.सडक किनार, नदी, खोला, खोल्सा तथा राजकुलोको सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई आवेगबाट प्रभावित गर्न रोक्नुपर्ने।
4.कानुन तथा आपसी सहमतिबाहेक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने।
5.मापदण्डसम्बन्धी वैज्ञानिक आधारसहितको ऐन सङ्घीय संसदबाट निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने।
6.सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चलनचल्तीको दररेटमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने।
7. नदी तथा खोलामा ढल तथा फोहोरजन्य पदार्थको उत्सर्जन बन्द गर्नुपर्ने।

नेकपा एमालेले महानगरको निर्णयले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै, यसलाई तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ। एमालेले यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताएको छ।