वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समयमा नै नबुझाउदा निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने भनिएको थियोे निर्वाचन सप्पन्न भएपश्चात खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिबाना माफी मिनाहा भएको छ ।नगरपालिका संघले समेत उक्त विषयमा माफीको लागि सम्पुर्ण नगरपालिकाहरुलाई विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियोे भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना मिनाहा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
