सम्मानित सर्वोच्च अदालतको १३ असोज २०८१ को आदेशले अनलाइन न्युज पोर्टल सीधा कुरा का कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना, प्रकाशक युवराज कँडेल, र सूचनादाता राजकुमार तिमिल्सिनालाई कैद सजाय तोकेको विषयमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सञ्चार माध्यमबाट कोही व्यक्ति, समूह वा समुदायको मानहानी हुनु जायज छैन, विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई लक्षित नक्कली अडियो प्रकरणको विषय खेदजनक छ। तर, यो घटनामा गरिएको कारवाही र प्रक्रिया प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई गम्भीर रुपमा झस्काउने काम भएको छ। हाम्रो ठहर छ कि यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खतरनाक अभ्यासलाई उजागर गरेको छ।

नक्कली अडियो उत्पादकलाई दण्ड दिनु आवश्यक छ भने पनि, पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्न राज्यको निकायलाई बेवास्ता गर्दै पत्रकारलाई सिधै सर्वोच्च अदालतबाट कैद सजाय सुनाउनु विधिसम्मत छैन। यो संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपहास हो, र समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई सजाय दिने यो निर्णयको हामी कडा भत्र्सना गर्दछौं।

संगठनले अदालतलाई यो आदेश पुनरावलोकन गर्न जोडदार माग गर्दै, “माफी मागेमा सात दिनसम्म सजाय हुने” जस्तो शव्दको प्रयोगलाई तल्लोस्तरको न्यायिक मोलमोलाईको संज्ञा दिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको निष्पक्षतामाथि आएको यस आदेशले नेपाली पत्रकारितामा चासोको विषय बनेको छ। अब अदालतको पुनरावलोकन हुने वा नहुने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।