काठमाडौ ।। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ५ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सरकारका गतिविधिमा कडाइ गरिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन आचारसंहिताले उम्मेदवारले गर्न नपाउने कामहरू स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा सरकारी स्रोत, साधन र सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। सरकारी सवारीसाधन, कार्यालय, कर्मचारी वा बजेट प्रयोग गरी प्रचार गर्नु आचारसंहिताविपरीत मानिनेछ।

त्यसैगरी उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले नगद, जिन्सी, उपहार, भोज–भतेर, खाजा वा कुनै पनि किसिमको प्रलोभन दिन पाउने छैनन्। मत किनबेच, दबाब, धम्की वा भय देखाएर मतदान गराउन खोजेमा कडा कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ।

उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। प्रचार सामग्री, सभा–सम्मेलन, यातायात, सामाजिक सञ्जाल प्रचारलगायत सबै खर्च विवरण पारदर्शी रूपमा राख्नुपर्नेछ। खर्च विवरण नबुझाए वा गलत विवरण पेश गरेमा उम्मेदवारी नै बदर हुन सक्ने प्रावधान छ।

आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारले जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र वा समुदायको आधारमा मत विभाजन हुने गरी अभिव्यक्ति दिन, घृणात्मक भाषण गर्न वा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि गर्न पाउँदैनन्। यस्ता गतिविधि निर्वाचन अपराधको रूपमा लिइनेछ।

साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा भ्रामक सूचना, झुटा समाचार, चरित्र हत्या गर्ने सामग्री, डीपफेक वा गलत प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आयोगले डिजिटल निगरानीसमेत कडा बनाएको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र सरकारसहित सबै सरोकारवालाले आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे चेतावनीदेखि उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।