काठमाडौ :- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको अनलाइन निर्णयले नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा अझ फलामको गेट मानिने एसइईको लागि यो सकारात्मक कदम भएको चर्चा चलेको छ । यो घोषणाले शिक्षामा पहुँच नपुगेका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। विशेष गरी, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सकिनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एसइई परीक्षामा ७० प्रतिशतसम्म विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने लक्ष्यसहित अनलाइन शिक्षाको घोषणा गर्नु, सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतालाई जनाउँछ। अनलाइन शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रमसँग निरन्तर जोडिराख्न सघाउ पुर्‍याउने छ। साथै, यसले शिक्षकहरूलाई पनि डिजिटल साधनहरूको प्रयोगमा दक्ष बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ, जसले शिक्षण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

यद्यपि, यो निर्णयलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले केही विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ जसतै प्रविधिको पहुँच, इन्टरनेटको उपलब्धता, र विद्यार्थीहरूको अनुशासनको सवालमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा अनलाइन शिक्षामा चुनौतीहरू आउन सक्छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रभावकारी योजना र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ।

यो घोषणाले समग्रमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीमा सहयोग पुर्‍याउने सम्भावना छ।