—सुवास श्रेष्ठ—-

काठमाडौँ, असोज २८ — बूढानीलकण्ठ क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा विकास र व्यवस्थापनका नाममा गठन भएका विभिन्न निकायबीचको अधिकार विवाद र समन्वयको कमीका कारण पुनः चर्चामा आएको छ।एकातिर गुठी संस्थानअन्तर्गतको नारायणथान (बूढानीलकण्ठ) मन्दिर व्यवस्थापन समितिको नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ भने, अर्कातिर बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गठन गरेको क्षेत्र विकास समितिको कामकाज सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको थियोे । त्यसलाई काउन्टर स्वरुप अहिले गुठी संस्थानअन्तर्गतको नारायणथान (बूढानीलकण्ठ) मन्दिर व्यवस्थापन समितिको नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ भनी नगरमा व्यापक चर्चा छ ।

बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा तीन वटा निकाय एउटै क्षेत्र तर धेरै विवाद। अहिले नगरपालिकाको क्षेत्र विकास समिति, गुठी संस्थान मातहतको मन्दिर व्यवस्थापन समिति, र वडा नम्बर ३ गरी तीनवटा निकाय सक्रिय छन्। तर यी निकायबीच कुनै पनि किसिमको स्पष्ट भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी विभाजन नभएकाले र बिशेषत समन्वय नहुदा  कार्यसम्पादनमा अन्योल र दोहोरो निर्णय र फिल्डमा सोचेअनुसार कामहरु भइरहेका छैन। बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित मन्दिरमा वडाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पनि देखिएको छ।स्थानीयहरूका अनुसार, हरेक निकायले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्दा विकासभन्दा बढी “पावर प्रदर्शन” भइरहेको छ।

एक स्थानीय बासिन्दाले भने, “समितीहरू धेरै छन् तर समन्वय छैन, सबैले आफ्नो अधिकार जमाउने होड चलाएको छ। यसले मन्दिर र भक्तजन दुबै मारमा परेका छन्।”

यही अवस्थाबीच मठाधीश १००८ निगमानन्द महाराज संरक्षक रहेको नारायणथान मन्दिर व्यवस्थापन समितिको नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको छ। यसमा इन्द्रबहादुर थापा अध्यक्ष, नमराज भण्डारी सचिव, ताराकुमारी देउवा कोषाध्यक्ष, र कृष्णबहादुर तामाङ तथा केशर ठकुरी सदस्यका रूपमा चयन भएका छन्। जसलाई बूढानीलकण्ठ नेपाली काङ्ग्रेस निकटको समितीको रुपमा रहेको चर्चा छ ।

सचिव भण्डारीले भने, “विगतका राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिँदै, कमी–कमजोरी सच्याएर भक्तजनलाई थप सुविधा दिने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ।”नयाँ समितिले पाँच वर्षको कार्यकालमा मन्दिर व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र भक्तजनका लागि सहज सेवा प्रवाहमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैबीच, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार २०८० माघ १५ गते गठन भएको क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा विदुर विक्रम खड्का रहेका छन्। समितिको सदस्य सचिव राजेन्द्र खड्का र सदस्यहरूमा राजु अधिकारी, ज्ञानकाजी श्रेष्ठ, गणेश कुँवर, रामजी उपाध्याय, नारायण दुलाल, मंजु बस्नेत थापा र सुशील महर्जन रहेका छन्। जसमा बूढानीलकण्ठ एमालेका प्रतिनिधिहरुको बाहुल्यता रहेको समिती भनी चर्चा छ ।

तर केही समयअघि नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त समितिको कामकाज रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको इजलासमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सदस्य रहेका थिए।

सुनुवाइपछि अदालतले गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार बूढानीलकण्ठ नारायण मन्दिर राजगुठीको रूपमा गुठी संस्थान मातहत पर्ने ठहर गर्दै, गुठी संस्थानको काममा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

यो विवादको सुरु क्षेत्र विकास समितिले २०८० चैत २ मा नारायण मन्दिरको चन्दा बाकस (दान पेटिका) हटाउन पत्राचार गरेपछि भएको हो।गुठी संस्थानले यसलाई अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप ठहर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

स्थानियहरुका अनुसार अधिकारभन्दा बढि अहंकार र राजनैतिक भागबन्डा पनि टिप्पणी गरेका छन।स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइमा, बूढानीलकण्ठको समस्या अब धार्मिक वा व्यवस्थापनको मात्र नभई अहंकार र अधिकारको टकरावमा परिणत भएको छ।“मन्दिर र विकासका कार्यहरू धार्मिक आस्थाभन्दा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनेका छन्,” स्थानीयले भने।

एकातिर नयाँ व्यवस्थापन समितिले सुधार र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ भने, अर्कातिर क्षेत्र विकास समितिको कानुनी वैधता नै प्रश्नमा परेको छ। अब प्रश्न उठेको छ — बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन कसरी अघि बढ्ने?

समन्वय, कानुनी स्पष्टता र साझा उद्देश्यबिना, बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्र धार्मिकभन्दा बढी प्रशासनिक संघर्षको केन्द्र बन्ने खतरा झनै गहिरिँदै गएको छ। यी विषयहरु प्रकाशित विभिन्न समाचारहरु सुचनाको आधारमा तयार गरिएको हो।