काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक संरचना र प्रभावित उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले आयात सामग्रीमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त उद्योग–व्यवसायलाई राहतस्वरूप तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता केही समयका लागि स्थगित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पेरोल प्रोटेक्सन प्लान

बैठकले ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत प्रभावित व्यवसायहरूले कामदार वा कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्नका लागि कर्जा लिन सक्नेछन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले भने, “कर्जा लिएर फेरि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, र जसले कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा छन्, तिनीहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमार्फत सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ।”

सरकारले आन्दोलनमा क्षति पुगेका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सामग्री आयातमा छुट, ऋण पुनर्संरचना र वैकल्पिक कोषमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ ।